योगी सरकार में भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले पत्रकारों को मिली जान से मारने की धमकी

योगी सरकार में भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले पत्रकारों को मिली जान से मारने की धमकी

गिरफ्तारी न होने से भयमुक्त आरोपी दे सकता है अप्रिय घटना को अंजाम।

पत्रकार संगठनों द्वारा कहा गया कि यदि शीघ्र ही आरोपी की गिरफ्तारी नही होती है तो जनपद से लेकर प्रदेश स्तर तक किया जायेगा धरना प्रदर्शन।

गोण्डा। एक तरफ सूबे की योगी सरकार द्वारा अपराधियों व भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किए जाने के दावे किए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ ग्राम पंचायतों के विकास कार्य के नाम पर प्रधान द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार को उजागर करने पर पत्रकार को अज्ञात मोबाईल नम्बर से गाली-गलौज देते हुए जान से मारने की धमकी दी जा रही है। विकास खण्ड पंडरी कृपाल अन्तर्गत ग्राम पंचायत भटवलिया व खरहटिया में ब्लॉक अधिकारियों के मिलीभगत से मनरेगा योजनान्तर्गत हो रहे अमृत सरोवर निर्माण कार्य का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उक्त वीडियो में 05 मजदूर की जगह 46 का मास्टर रोल जारी किया जाता है और उसका पेमेंट होता है। इसी तरह दूसरी ग्राम पंचायत में 04 मजदूर अमृत सरोवर में काम करते हैं और 40 मजदूरों का मास्टर रोल जारी हो जाता है। आरोप है कि मनरेगा योजना द्वारा बनाए जा रहे अमृत सरोवर के नाम पर जमकर ग्राम प्रधान द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है जो आए दिन सुर्खियों में बना रहता है। कुछ ग्रामीणों ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि अमृत सरोवर में लगे मनरेगा मजदूरों की संख्या गिनती करवा लिया जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि यहां किस हद तक भ्रष्टाचार का खुल्लम खुल्ला खेल चल रहा है। ग्राम पंचायतों में चल रहे भ्रष्टाचार के खेल को उजागर करने वाले पत्रकार को प्रधान के सह पर उसके पालतू गुर्गे द्वारा दिनाँक 24/05/2023 को मोबाईल नम्बर 8808430445 से फोन मिलाकर पत्रकार के मोबाइल पर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी भी दे डाली। पीड़ित पत्रकार द्वारा शिकायती पत्र देने पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध दिनाँक 25/05/2023 को मु.अ.स. 0399/23 धारा-504,506,507 पंजीकृत किए जाने के बाद भी आज तक आरोपी की गिरफ्तारी न होने से पीड़ित पत्रकार भयभीत है। वहीं पत्रकार संगठनों द्वारा कहा जा रहा है कि यदि शीघ्र ही आरोपी की गिरफ्तारी नही होती है तो जनपद से लेकर प्रदेश स्तर तक धरना प्रदर्शन किया जाएगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।